केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला

भूमिका

केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय है। इसका प्रारंभ साधरणत: हुआ और इसका विकास केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के विकास से परस्पर संबंधित था।

1918 से पूर्व, सीमा तथा उत्पाद शुल्क के नमूनों का परीक्षण प्रांतीय सरकारों की प्रयोगशालाओं में किया जाता था। शाही शासन परिस्थितयों के परिवर्तन के पश्चारत केन्द्र सरकार के अधीन सीमा शुल्क सेवा का निर्माण किया गया।

कसौली में एक प्रयोगशाला थी, जोकि पूरे भारत के लिए एक उत्पाद शुल्क प्रयोगशाला के रूप में कार्यरत थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इस प्रयोगशाला को कलकत्ता (वर्तमान में कोलकाता) स्थानांतरित कर दिया गया तथा सीमा तथा उत्पाद शुल्क प्रयोगशाला के रूप में पदांकित किया गया। यह व्यवस्था 1928 तक जारी रही।

यहाँ तक कि कोलकाता में सीमा तथा उत्पाद शुल्क प्रयोगशाला की स्थापना के साथ मुम्बई (तत्कालीन बम्बई) तथा चेन्नई (तत्कालीन मद्रास) के नमूनों का परीक्षण प्रांतीय सरकारों के रसायन परीक्षकों की प्रयोगशाला में होता था। यह व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई गई, इसलिए दो नई प्रयोगशालाएँ, बम्बई तथा मद्रास में क्रमश: 1929 और 1938 में खोली गईं ।   

इन तीन प्रयोगशालाओं के कार्य में समन्वय तथा राजस्व संबंधी तकनीकी मामलों पर परामर्श के लिए सरकार ने केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के विशेष सलाहकार के रूप में डॉ० एच०बी० डनिक्लिफ को नियुक्त किया। पंजाब विश्वविद्यालय, लाहौर के रसायन विज्ञान के प्रोफेसर होते हुए,  डॉ० एच०बी० डनिक्लिफ ने केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के विश्लेषण के कार्य के लिए 1938 तक विश्वविद्यालय के एक हिस्से का उपयोग किया।

1939 में केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला दिल्ली में बनाई गयी और भारत सरकार, वित्त विभाग की अधिसूचना सं०- एफ 9(2)ई एक्स-1/38/पी तथा सी एस सं०-22 दिनाँक 07.07.1938 के अंतर्गत विशेष सलाहकार, जो तब तक लाहौर में अंशकालिक अधिकारी के रूप में कार्यरत थे,  को पूर्णकालिक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया तथा मुख्य रसायनज्ञ पदनाम दिया गया ।

पाँचवें वेतन आयोग, वित्त मंत्रालय के आदेश फा० सं० ए- 11019/83/98    दिनाँक 10 मई, 1999  की सिफारिशों पर चीफ केमिस्ट को निदेशक (राजस्व प्रयोगशालाएँ) के रूप मे पुन: पदांकित किया गया।

अन्य राजस्व प्रयोगशालाओं की स्थापना 1955 के उपरांत भारत सरकार द्वारा विभिन्न स्थानो पर की गई ।